January 22, 2025

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स्थापना और देनदारियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें: कलेक्टर सुश्री चौधरी

स्थापना और देनदारियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें: कलेक्टर सुश्री चौधरी

सोमवार और शुक्रवार को मुख्यालय में ही रहे अधिकारी

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदनों की समीक्षा की गई

बंद योजनाओं की राशि शासन को होगी वापस

वाहन दुर्घटनाएं रोकने रोड सेफ्टी अंतर्गत हो कारगर पहल

कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा के साथ विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभागीय स्थापना सहित सभी देनदारियों का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें। देनदारियों जो आबंटन के अभाव में लंबित हो एवं अन्य लंबित देनदारियां के संबंध में जानकारियां उपलब्ध करायें। कलेक्टर ने उक्त जानकारियां 03 जनवरी 2025 तक कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बंद योजनाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि बंद योजनाओं की खाते में जमा राशि शासन को वापस होगी। उन्होंने अधिकारियों को खाते में जमा राशि शासन के पक्ष में जमा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में सड़क दुर्घनाओं के रोकथाम पर जोर देते हुए रोड सेफ्टी अंतर्गत दुर्घटनाएं रोकने अधिकारियों को कारगर पहल करने कहा। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने एमएसटीसी अंतर्गत वाहन पंजीयन और वाहन नीलामी के ऑक्शन की गतिविधियों में प्रगति लाने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सर्वविभाग प्रमुख अधिकारियों को सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को मुख्यालय में ही रहकर कार्यालयीन विभागीय कार्यों एवं आम जनता को भी समय देकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागों में पद रिक्त होने की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति पर जोर देते हुए रिक्त पद की जानकारी से आवेदक को अवगत कराने और इस पद के विरूद्ध आवेदक की स्वीकृति लेकर नियुक्ति सुनिश्चित करने कहा है।

       कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को शासन के आदेश से अवगत कराते हुए बताया कि डीएमएफ से विभागों में उपलब्ध कराए गए मानव संसाधन को बंद किया जाना है। यदि डीएमएफ से विभाग द्वारा मानव संसाधन की सेवाएं ली जा रही हो तो तत्काल बंद कराना सुश्चित करे। कलेक्टर ने क्रेडा द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को योजना में प्रगति लाने शासकीय सेवकों के निजी आवासों में सौर सिस्टम लगाने की पहल करने कहा। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया धीमी होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए नगरीय निकायों और जनपद सीईओ को निर्धारित लक्ष्य के मुबातिक प्रक्रिया में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में धान का उठाव की जानकारी ली। साथ ही उपार्जन केंद्रों से धान उठाव हेतु काटे गए डीओ/टीओ के आधार पर मिलर्स से उठाव कराने डीएमओ को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में पंचायत एवं नगरीय निकाय से संबंधित चुनाव गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों की डाटा एंट्री, विभागों के शासकीय वाहनों की जानकारी, मतदान केंद्र सत्यापन, रूटचार्ट, स्टाम रूम, नए मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था, निर्वाचन नामावली प्रकाशन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि समय पूर्व करा लेने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन वेब द्वारा एवं पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन, सार्थ-ई पोर्टल और पीजी पोर्टल के लंबित आवेदनों और समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को समयावधि के भीतर आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रेतिशेध अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत) कार्यालय/अधीनस्त कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने कहा गया। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री बीके दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 

कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस के आयोजन हेतु अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी गाइड-लाईन के अनुरूप जिला मुख्यालय दुर्ग में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की संपूर्ण तैयारियां करा ली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह स्थल पर ध्वजारोहण पश्चात् अन्य गतिविधियां होंगी। जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में ही परेड आयोजित की जाएगी। परेड में पुलिस, नगर सेना के अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ की टुकड़ियाँ भी भाग लेंगी। यह ध्यान रखा जाए कि समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम गरिमामय एवं रुचिपूर्ण हो। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों व योजनाओं की चलित झाँकियों का प्रदर्शन किया जाये एवं समारोह स्थल पर यथा समय रंगीन गुब्बारे उड़ाये जाये। गणतंत्र दिवस पर जिले के सभी विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए तथा ध्वजारोहण के पश्चात् सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान (जन-गण-मन) गाया जाए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने ’’स्कूली बच्चों का कार्यक्रम’’ तथा ’’अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम’’ का आयोजन कर सभी शासकीय/सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 की रात्रि में जिले के सभी शासकीय/सार्वजनिक भवनों/राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाए। जिस पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री बीके दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

ई-अपशिष्ठ प्रबंधन पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ई-अपशिष्ठ प्रबंधन पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भिलाई के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अनुरूप ई-अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना है। ई-अपशिष्ट के अनाधिकृत रूप से संग्रहण, विनिष्टिकरण, रिसायकलिंग एवं आगजनी को रोकना इसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री, खरीदी और प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट ही ई-अपशिष्ट है। एनजीटी द्वारा जारी नियम सभी उत्पादकों, निर्माताओं, उपभोक्ताओं/थोक उपभोक्ताओं, डीलरों, नवीनीकरणकर्ताओं और ई-खुर्दा विक्रेताओं को लागू होगा। समिति द्वारा ई-अपशिष्ट उत्पादन की सूची तैयार करने ऐसे उत्पादकों की पहचान जिन्होंने ईपीआर प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया है। उत्पादकों द्वारा एकत्रित ई-अपशिष्ट की मात्रा का सत्यापन एवं अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपलब्ध कराई गई प्रणाली का सत्यापन ई-अपशिष्ट के अनाधिकृत ट्रेडिंग, डिस्मेल्टिंग एवं रिसायकलिंग की जांच तथा ई-अपशिष्ट के संग्रहण एवं निपटान को सुगम बनाने पर रायसुमारी की गई। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री बीके दुबे, पर्यावरण अधिकारी श्रीमती अनिता सावंत, नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एसडीएम और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

आवास का मस्टर रोल जारी करने में विलम्ब करने पर तकनीकी सहायक को कारण बताओं नोटिस

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा के निर्माण कार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंर्तगत स्वीकृत सभी निर्माण कार्य को तत्काल प्रारंभ करने एवं हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने कहा, ताकि वे निर्माण कार्य को समय-सीमा पर पूर्ण कर सके। उन्होंने सभी आवास योजना से सम्बंधित कर्मचारियों  को नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया।

       बैठक के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कार्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मस्टर रोल जारी करने में विलम्ब हो रहा है जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री दुबे ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य का मस्टर रोल विलम्ब से जारी करने हेतु पोषण कुमार सिंह, जयंत कुमार कंवर तकनीकी सहायक धमधा को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ श्री दुबे ने कहा विशेष ध्यान देते हुये प्रत्येक हितग्राहियों के मस्टर रोल नियमित रूप से मेंटेन किया जाए। बैठक में सीईओ श्री दुबे ने तकनीकी सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयक को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के हितग्राहियों से तत्काल संपर्क कर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाए। साथ ही निर्माण कार्य के आधार पर नियमानुसार किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में नियमित रूप से जारी हो रहा है यह भी ध्यान रखा जाए। महात्मा गंाधी नरेगा अंतर्गत अमृत सरोवर एवं तालाब के निर्माण कार्य को भी यथा शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले में लखपति दीदी हेतु मनरेगा के तहत स्वीकृत मवेशी शेड निर्माण कार्य को यथा शीघ्र प्रारंभ करने एवं स्कूल में किचन शेड एवं स्कूल बाउन्ड्रवॉल निर्माण कार्य प्रारंभ करने कहा गया। इस अवसर पर सभी जनपद पंचायत सीईओ, पीएम आवास एवं मनरेगा तकनीकी सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयक तथा सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
जिले के 74,967 किसानों से 3,53,310 मीट्रिक टन धान की खरीदी

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 74,967 किसानों से 3,53,310.20 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 30 दिसम्बर तक 81,317.38 लाख रूपए का धान खरीदा जा चुका है।

       जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदा जाएगा। अब तक 78,317.47 लाख रूपए का ऑनलाईन भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही किसानों से लिंकिंग की राशि 22,717.95 की वसूली की जा चुकी है। जिले में अब तक 8,379.72 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक संपन्न

दुर्ग। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पोर्टल स्टेज-2 में लंबित कुल 11556 प्रकरणों का समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें से 3397 प्रकरण स्टेज-02 (डीएम पोर्टल) में एवं 8159 प्रकरण कार्यालय नगर निगम दुर्ग द्वारा दर्जी एवं मेसन के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन उपरांत प्राप्त प्रकरण है। स्टेज-2 में लंबित कुल 11556 प्रकरणों में डीएम पोर्टल के 3397 प्रकरण एवं कार्यालय नगर निगम दुर्ग से दर्जी एवं मेसन के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार प्राप्त 8159 प्रकरणों में से 7405 प्रकरण अनुमोदित एवं 754 प्रकरण निरस्त किया जाकर 10802 प्रकरण स्टेज-03 में अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मेसन एवं दर्जी के ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार किया गया। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री सिमोन एक्का, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री पी.वी.आर.एस. प्रकाश राव, एमएसएमई कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक श्री दामोदर बेहरा, श्रम विभाग के श्रम आयुक्त श्री बसंत वर्मा, शासकीय आई.टी.आई दुर्ग के प्रतिनिधि श्री ए.ए. मंसूरी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन

20 एजेंसियों को चेतावनी, 05 को नोटिस तथा दो एजेंसी का अनुबंध निरस्त

दुर्ग। जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा उपरांत जल जीवन मिशन के कार्य में रूचि न लेने एवं समानुपातिक प्रगति न दे पाने वाले 20 एजेन्सियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। दो एजेन्सी (मेसर्स श्री राम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स दुर्ग, मेसर्स गगन ट्रेडर्स, बेमेतरा) का अनुबंध निरस्त किया गया। दोनों एजेन्सियों को ब्लैक लिस्ट कर भविष्य में जल जीवन मिशन के कार्यों में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। कार्यपालन यंत्री श्री उत्कर्ष पाण्डेय से मिली जानकारी अनुसार समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों में रूचि न लेने वाले 05 एजेन्सियों को नोटिस जारी किया गया है तथा उनके आगामी समयावृद्धि प्रकरण में अर्थदण्ड लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।